भारत ने फ्रांस से मांग की है कि उसे राफेल का सोर्स कोड उपलब्ध कराया जाए, जिससे भारत इन विमानों में अपनी घरेलू हथियार प्रणालियों को शामिल कर सके. उदाहरण के लिए, भारत अपने स्वदेशी ASTRA Mk-1 मिसाइल और स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन्स (SAAW) को राफेल में फिट करना चाहता है, जो बिना सोर्स कोड के संभव नहीं है
भारत ने फ्रांस से राफेल का सोर्स कोड मांगा है ताकि स्वदेशी हथियार जोड़े जा सकें, लेकिन डसॉल्ट एविएशन बौद्धिक संपदा और सुरक्षा कारणों से इसे देने से हिचक रही है.
भारत ने राफेल क्यों खरीदा ?
राफेल की बहुउद्देशीय क्षमता, उन्नत सेंसर और हथियार प्रणाली भारत को आधुनिक हवाई युद्ध में रणनीतिक बढ़त देते हैं । इसकी तैनाती पाकिस्तान और चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत की स्थिति को मजबूत करती है, साथ ही यह भारत के आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ भी संरेखित होती है।
क्यों भारत को राफेल का ‘सीक्रेट कोड’ नहीं देगा फ्रांस?
इस डर की वजह से फ्रांस ने भारत को एक वैकल्पिक समाधान सुझाया है एक संयुक्त तकनीकी टीम के जरिये सीमित सहयोग, जिसमें सोर्स कोड पूरी तरह साझा किए बिना कुछ भारतीय हथियारों का एकीकरण संभव हो सकेगा. गौरतलब है कि भारत ने अतीत में भी फ्रांस से मिराज-2000 फाइटर जेट खरीदे थे, लेकिन दशकों बाद भी उसके लिए सोर्स कोड नहीं मिला
भारत में राफेल की कीमत कितनी हैं ?
अप्रैल के अंत में, भारत ने अपनी नौसेना के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट खरीदने के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ 63,000 करोड़ रुपये (7.4 बिलियन यूरो) का नया अनुबंध किया। राफेल लड़ाकू विमान दो M88-2 इंजनों से पावर्ड होता है, जिनकी प्रत्येक की थ्रस्ट आउटपुट 16,850 पाउंड-फोर्स है. यह लड़ाकू विमान मैक 1.8 या 2,222 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता
Rafale Source Code:
राफेल फाइटर जेट की निर्माण कंपनी डसॉल्ट एविएशन से भारत ने पहले ही 36 राफेल विमानों की खरीद ‘सरकार से सरकार’ समझौते के तहत की थी. इनकी डिलीवरी पूरी हो चुकी है और अब ये विमान भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक और ताकतवर बेड़े का हिस्सा हैं. हाल ही में भारत ने नौसेना के लिए 26 और राफेल विमान खरीदने की मंजूरी भी दे दी है. ऐसे में इन विमानों की क्षमताओं को भारत की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित करना जरूरी हो गया है.
भारत ने फ्रांस से मांग की है कि उसे राफेल का सोर्स कोड उपलब्ध कराया जाए, जिससे भारत इन विमानों में अपनी घरेलू हथियार प्रणालियों को शामिल कर सके. उदाहरण के लिए, भारत अपने स्वदेशी ASTRA Mk-1 मिसाइल और स्मार्ट एंटी-एयरफील्ड वेपन्स (SAAW) को राफेल में फिट करना चाहता है, जो बिना सोर्स कोड के संभव नहीं है. सोर्स कोड एक तरह से विमान का “दिमाग” होता है, जिससे इसके मिशन कंप्यूटर, रडार सिस्टम, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसे क्रिटिकल सॉफ्टवेयर कंट्रोल होते हैं.
लेकिन इस तकनीकी जानकारी को साझा करने को लेकर फ्रांस अब तक तैयार नहीं है. रिपोर्टों के अनुसार, डसॉल्ट एविएशन का तर्क है कि सोर्स कोड को विकसित करने में वर्षों की मेहनत और भारी निवेश हुआ है. यह उनका बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) है, जिसे साझा करने से उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी ऑटोनॉमी प्रभावित हो सकती है. फ्रांस को यह भी डर है कि अगर एक बार भारत को यह कोड दे दिया गया, तो राफेल खरीदने वाले अन्य देश जैसे कतर, मिस्र, इंडोनेशिया भी यही मांग कर सकते हैं. इससे कंपनी की नीति पर वैश्विक दबाव बन सकता है.
इसके अलावा फ्रांस को साइबर सुरक्षा और भू-राजनीतिक जोखिमों की भी चिंता है. भारत और चीन के बीच लगातार तनाव की स्थिति, और पाकिस्तान के साथ रिश्तों को देखते हुए फ्रांस को आशंका है कि सोर्स कोड की संवेदनशील जानकारी कहीं लीक न हो जाए या रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिये उसकी तकनीक की नकल न हो जाए. इस डर की वजह से फ्रांस ने भारत को एक वैकल्पिक समाधान सुझाया है एक संयुक्त तकनीकी टीम के जरिये सीमित सहयोग, जिसमें सोर्स कोड पूरी तरह साझा किए बिना कुछ भारतीय हथियारों का एकीकरण संभव हो सकेगा.
गौरतलब है कि भारत ने अतीत में भी फ्रांस से मिराज-2000 फाइटर जेट खरीदे थे, लेकिन दशकों बाद भी उसके लिए सोर्स कोड नहीं मिला. नतीजा यह है कि आज भी भारत को मिराज में कोई भी भारतीय हथियार प्रणाली जोड़ने के लिए फ्रांसीसी मदद की जरूरत पड़ती है. यही कारण है कि भारत अब राफेल के मामले में शुरुआत से ही पूरी तकनीकी स्वतंत्रता चाहता है.
भारत का यह कदम “आत्मनिर्भर भारत” पहल के तहत भी महत्वपूर्ण है. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सॉफ्टवेयर, तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर नियंत्रण भी जरूरी है. अगर भारत को राफेल का सोर्स कोड मिल जाता है, तो वह अपनी वायुसेना को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खिलाफ अधिक लचीला, तेज और प्रभावी बना सकेगा खासकर लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की स्थिति में.
हालांकि फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है. दोनों देशों के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत जारी है. देखना यह होगा कि फ्रांस भारत के साथ किस स्तर तक तकनीकी साझेदारी करने को तैयार होता है और क्या भारत अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए फ्रांस को इस दिशा में सहमत कर पाएगा.