बिहार राज्य में अनेक स्थानों पर भूमि के विवाद बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं ऐसे में इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाये जाते हैं और नवीनतम नियमों को लागू किया जाता हैं ताकि विवादों में कमी देखने को मिले ऐसे में इस बार बिहार राज्य सरकार के द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तथा विवादों को कम करने के लिए अनेक मत्वपूर्ण नियम लागू किए गए हैं |
वही दूसरी तरफ नियमों की वजह से नागरिकों को बहुत ही ज्यादा फायने भी देखने को मिलेंगे तथा नागरिकों की अनेक प्रकार की समस्यों का समाधान भी होगा जिसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा की आम लोगों को रजिस्ट्री में होने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा वही दूसरी तरफ रजिस्ट्री करवाने के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ऐसे में जो भी bihar राज्य के निवासी हैं उन सभी को जमीं रजिस्ट्री के नियमों की जानकारी जरुर जन लेनी चाहिए |
Bihar Jamin Registry New Rules :
बिहार सरकार ने 2025 में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं और 1 अप्रैल 2025 से सभी 137 पंजीयन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिसके चलते अनेक कार्यालय पपेर्लेस हो चुके हैं वाही दूसरी तरफ वर्तमान समय में भी कार्य किया जा रहा हैं और राज्य के सभी रजिस्ट्री कार्यालय को पेपरलेस किया जायेगा | राज्य सरकार के इस प्रकार के कदम को उठाने की वजह से नागरिको को बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा |
बिहार जमीन रजिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण नियम :-
- आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य
अब जमीन रजिस्ट्री के लिए विक्रेता और खरीदार दोनों का आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। इससे बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी। - डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया
रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। आवेदक घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और सभी दस्तावेज़ डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। - वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
रजिस्ट्री प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विक्रेता और खरीदार की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। यह रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रहेगी और भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में सहायक होगी। - ऑनलाइन फीस भुगतान
रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब ऑनलाइन किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी। - पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली
1 अप्रैल 2025 से बिहार के सभी 137 पंजीयन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे जमीन संबंधी फर्जीवाड़े रुकेंगे, भूमि विवाद कम होंगे और सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ेगी।
बिहार जमीं रजिस्ट्री की जानकारी
पहले सभी नागरिको को अलग – अलग कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करवानी होती थी जिसमे नागरिकों को अनेक प्रकार की समस्यायों का सामना करना होता था और काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता था लेकिन निबंध पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर आप्शन दिया जाता हैं जिसके वजह से घर बैठे भी सभी नागरिक ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को भर सकते हैं | इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने पर पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी और सारा कार्य भी जल्दी होगा |
बिहार में जमीं रजिस्ट्रेशन के मुख्य दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन का खतियान (जमाबंदी)
- नक्शा (म्यूटेशन)
- मूल रसीदें और भुगतान के प्रमाणपत्र
- विक्रेता और खरीदार के बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आवश्यक जानकारी
इन सभी कार्यालयों में शुरू हुई पपेरलेस रजिस्ट्री
- आरा
- शेखपुर
- जहानाबाद
- पटना (फतुहा , संप्त्चक ,बाढ़ )
- सरण (सोनपुर)
- वैशाली (पातेपुर)
- रोहतास (डेहरी)
- मोतिहारी
रजिस्ट्री प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: आवेदक बिहार सरकार के आधिकारिक भूमि रजिस्ट्री पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
- दस्तावेज़ अपलोड: आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड करें।
- सत्यापन: आधिकारिक सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक और वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पूरी करें।
- फीस भुगतान: ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान करें।
- डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्ति: सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
बिहार में जमीं का रजिस्ट्री चार्ज क्या हैं ?
मान लीजिए आपने ₹10 लाख की जमीन खरीदी है:
- स्टांप ड्यूटी: ₹60,000 (6%)
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹20,000 (2%)
- अन्य चार्जेस: ₹500 (लगभग)